काठमाडौं । सिंहदरबार प्रवेशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयप्रति कानुन व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तबाट आलोचना सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङ ले उक्त नियमले सेवाप्रवाहमा अवरोध ल्याउने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को टिमसँग प्रत्यक्ष भेट गर्दै नेम्बाङले कानुन व्यवसायीलाई नागरिक एपमार्फत गेटपास लिएर मात्र सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको धारणा राखे। उनका अनुसार वकिलहरूको आधाभन्दा बढी काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले प्रवेश प्रक्रियामा झन्झट थपिए सेवाग्राही नै प्रभावित हुनेछन्।
हालसम्म नेपाल बार काउन्सिलको परिचयपत्रका आधारमा अदालत तथा सरकारी निकायमा सहज प्रवेश पाउँदै आएका कानुन व्यवसायीका लागि नयाँ प्रावधानले अतिरिक्त प्रक्रिया थपेको छ। प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले नागरिक एपबाट प्राप्त गेटपास अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाअनुसार अदालतका कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्र, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चा, र अन्य व्यक्तिले दैनिक इ–पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमप्रति कानुन व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले प्रशासनिक अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेकाले त्यहाँ पुग्न पनि अलग्गै पास लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस निर्णयमा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेम्बाङले कानुन व्यवसायीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भए पनि पूर्ण रूपमा नयाँ पास प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। “व्यवस्था सहज हुनुपर्छ, झन्झटिलो होइन,” भन्ने उनको जोड थियो।
सरकारले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रणाली लागू गर्न खोजे पनि यसको व्यवहारिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अब यो विवाद समाधान गर्न सरकार र सरोकारवालाबीच संवाद आवश्यक देखिएको छ।
