काठमाडौं । सन् २०२६ मा नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने चरण नजिकिँदै गर्दा त्यसपछिका आर्थिक चुनौती सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य निर्णायक हुने देखिएको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले दुवै पक्षबीच समन्वय र संयुक्त रणनीति अपरिहार्य भएको बताएका छन्। ‘एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवर्द्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले अब सहुलियत गुमाउने अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न द्विपक्षीय वार्ता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ९एफटीए०मा सक्रियता बढाउन जरुरी छ।
पराजुलीले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान स्थापित गर्न एकीकृत ब्रान्डिङ र मार्केटिङ रणनीति आवश्यक रहेको बताए। छरिएर गरिने प्रयासभन्दा साझा पहल प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र हस्तकला क्षेत्रका संस्थाहरूलाई संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गर्न आह्वान गरे।उनले संसदीय समितिहरू गठन भएपछि निजी क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए। “एलडीसी स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्रले स्पष्ट योजना ल्याए सरकार त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान तयार छ,” उनले भने।
सरकारले पछिल्ला दिनमा केही सुधारात्मक कदम चालेको दाबी गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थमा कर तथा भन्सार छुट र ड्राइभिङ लाइसेन्स छिटो वितरण प्रणालीलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे।
त्यसैगरी, सदनमा प्रस्तुत ‘नेपाल पर्यटन विधेयक’बारे पनि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्दै उनले आगामी केही साताभित्र संसदीय समितिहरू पूर्णता पाएपछि आर्थिक र व्यापारिक एजेन्डाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
समग्रमा, एलडीसी स्तरोन्नतिलाई केवल चुनौती नभई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार र सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ।
