काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पण्डितले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभागमा काम गरिसकेका छन्।
इन्धनतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। यही कारण इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण गर्ने तथा हालको भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय पनि गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेँसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
