काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारका हालिया निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै वैदेशिक ऋणको औचित्य, आर्थिक राहत र राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा धारिलो धारणा राखेकी छन्।
उनले विशेषगरी एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि लिन लागिएको १८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋणको आवश्यकता र पारदर्शिताबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्।
संसदीय समितिहरू नै पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो ऋण निर्णय कुन नीतिगत बहस र प्राथमिकताका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले “यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि बाह्य निकायले प्रस्ताव गरेको हो रु” भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
मध्यपूर्व संकटको प्रभावले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि चर्किँदा आम नागरिक, विशेषगरी बैंक ऋणमा परेका किसान थप समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै ओलीले ऋण पुनर्संरचना, पेट्रोलियम कर घटाउने र हवाई भाडा नियन्त्रण गर्ने नीति तत्काल ल्याउन माग गरिन्।
उनले बजेट विनियोजनमा वर्षौंदेखि आलोचित ‘सोर्स–फोर्स’ संस्कृतिको अन्त्य गर्न सांसदहरूले एउटै अनलाइन बजेट अनुरोध पोर्टल प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन्। यसले बजेट वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने र सांसदलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन मद्दत पुग्ने उनको तर्क थियो।
आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै उनले गृह मन्त्रालयलाई आपत्कालीन कोष स्थापना गर्न र कृषि मन्त्रालयलाई समयमै मल–बीउ सुनिश्चित गर्न सचेत गराइन्।
राजनीतिक सन्दर्भमा ओलीले देशमा बढ्दो ध्रुवीकरण र सामाजिक विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संवैधानिक राजसंस्था नै दीर्घकालीन स्थायित्वको साझा सूत्र हुन सक्ने राप्रपाको धारणा दोहोर्याइन्।
त्यसैगरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा जनमत नलिइएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको अभिमतमार्फत पुनः बहस अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत राखिन्। समग्रमा ओलीको अभिव्यक्तिले सरकारको आर्थिक निर्णयदेखि राज्यको वैचारिक दिशासम्म बहुआयामिक प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
