काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयन प्रक्रिया टुंगिएसँगै अब उपसभामुखको पद राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ शक्ति–सन्तुलनको केन्द्र बन्न थालेको छ। सभामुखमा रास्वपाका डीपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएपछि उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने विषयमा बहस तीव्र बनेको हो।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन नपाउने भएकाले सत्तारूढ रास्वपाले अर्को दललाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने अवस्था छ। तर, कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा रास्वपाले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने अहिले नै उपसभामुखको विषयमा छलफलमा प्रवेश नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार सभामुख चयनपछि मात्रै उक्त विषयमा औपचारिक रूपमा बहस अघि बढ्नेछ। “पहिले सभामुखको प्रक्रिया सकियोस्, त्यसपछि उपसभामुखबारे छलफल हुन्छ,” उनले सञ्चारकर्मीसँग भने।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाले भने उपसभामुख पदमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक रूपमा अघि सारेका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको बताएका छन्। “संवैधानिक अभ्यासअनुसार हाम्रो दाबी रहन्छ,” उनले भने। त्यसैगरी नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि उपसभामुख पदमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले औपचारिक छलफल नभए पनि पार्टीको नीति नै उक्त पदमा दाबी गर्ने रहेको बताएका छन्।
यसबीच, वैकल्पिक रूपमा साना दलहरू—हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी वा राप्रपालाई उपसभामुख दिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि राप्रपाभित्र भने यसबारे औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको नेताहरूले बताएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाले उपसभामुख चयन गर्दा संवैधानिक परिषद्को शक्ति सन्तुलनलाई मुख्य आधार बनाउने विश्लेषण भइरहेको छ। परिषद्मा उपसभामुख पनि सदस्य रहने भएकाले सो पदमार्फत निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाइने अनुमान गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यही संरचनाभित्र आफ्नो अनुकूल शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने हिसाबले रास्वपाले उपसभामुख चयनमा सावधानी अपनाउने देखिन्छ।यसरी, उपसभामुखको चयन केवल औपचारिक पदपूर्ति नभई दलहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण मोड बन्न पुगेको छ।
