काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ताे निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिमयुक्त क्षेत्र, नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सो क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखले आ–आफ्नो निकायबाट भएका प्रयास तथा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराए । छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी निकायहरूबीच जिम्मेवारी पन्छाउने र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमासहितको जिम्मेवारी निर्धारण गरी ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ तयार पार्न निर्देशन दिए ।
उनले नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित निकायलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनले ठूला काम तथा घटना सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरे पनि नियमित प्रकृतिका काममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण ‘मिसन मोडल’मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे ।
उनले अब नियमित कार्य ‘टास्क मोडल’मा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व वृद्धि गर्न करको दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा संलग्न व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गरिने उनले बताए ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्ययोजना तयार पार्ने र आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने, ननफाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली तथा बेरुजु फर्छ्याैटमा देखिने नतिजा ल्याउने, कर विवादका विषय शीघ्र टुंग्याउने, सम्बन्धित निकाय तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने तथा प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
