काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले कडा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूको आरोप छ-शिक्षा क्षेत्र सुधारको नाममा सरकारले वास्तविक समस्या समाधानभन्दा पनि विद्यार्थी संगठनलाई सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ। उनीहरूका अनुसार विश्वविद्यालयका समस्याको जड खोज्नुपर्नेमा दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्नु सतही र गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण हो।
वक्तव्यमा विद्यार्थी आन्दोलन कुनै कृपा वा दानबाट नभई संघर्षको जगमा स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। राणा शासनदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिबन्धात्मक निर्णय लिनु इतिहासप्रतिको अनादर भएको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी नेताहरूले विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ—यस्ता निर्णयले युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता र समाजीकरण प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
संयुक्त संगठनहरूले विद्यार्थी आन्दोलनभित्र सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उमेर हदबन्दी लगायतका केही सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको पनि स्मरण गराएका छन्। तर, सुधारको नाममा प्रतिबन्ध लगाउने शैलीलाई अस्वीकार्य भन्दै उनीहरूले संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।नेपाल सरकार र विद्यार्थी संगठनबीचको यो विवाद अब केवल नीति असहमति होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा देखिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले स्पष्ट रूपमा सन्देश दिएका छन्य-दि निर्णय फिर्ता भएन भने आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब सरकार संवादमा आउँछ कि टकराव बढ्छ, त्यो आगामी कदमले निर्धारण गर्नेछ।
