सम्बन्धविच्छेदपछि बालबालिकाको अभिभावकत्व व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गर्दै जापानले अब आमाबाबुलाई संयुक्त रूपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अधिकार दिएको छ । दशकौँदेखि एकल अभिभावकलाई मात्र अधिकार दिने प्रणाली अन्त्य गर्दै लागू गरिएको नयाँ कानूनले सामाजिक परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ, तर यससँगै घरेलु हिंसाबाट प्रभावितहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ ।
यसअघि जापानमा सम्बन्धविच्छेदपछि प्रायः आमालाई मात्र अभिभावकीय अधिकार दिइन्थ्यो, जसले विकसित देशहरूमध्ये जापानलाई अपवाद बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने आमाबाबुलाई अभिभावकत्वबारे आपसी सहमतिमा निर्णय गर्न अनुमति दिएको छ । यदि दुवै पक्ष सहमत भए एकल अभिभावकत्व पनि कायम राख्न सकिनेछ, तर असहमति भएमा पारिवारिक अदालतले हस्तक्षेप गरी निर्णय गर्नेछ । घरेलु हिंसाका स्पष्ट घटनामा भने एकल अभिभावकत्वलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २०१८ मा कामबाट घर फर्कंदा आफ्नी श्रीमती दुई छोरीसहित बेपत्ता भएको थाहा पाउनुभएका ४९ वर्षीय ताकेसी हिरानोले नयाँ कानूनलाई ‘ठूलो कदम’ भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार पुरानो प्रणालीले सम्बन्धविच्छेदपछि आमाबाबु–बच्चाबीचको सम्बन्ध सजिलै टुट्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । उहाँले पुरानो अभ्यासले अभिभावकत्व विवादमा एक पक्षलाई बच्चा लिएर अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने र ‘दण्डहीन रूपमा बच्चा अपहरण गर्न सकिने’ अवस्था बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
नयाँ कानूनअनुसार दैनिक जीवनका साना निर्णयहरू भने अझै एक अभिभावकले एकतर्फी रूपमा गर्न सक्नेछन्, तर ठेगाना परिवर्तन, विद्यालय छनोट वा चिकित्सकीय शल्यक्रियाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा दुवै अभिभावकको अधिकार बाँडफाँट हुनेछ । हिरानोका अनुसार यसले गैर–आवासीय अभिभावकलाई पनि पहिलेभन्दा बढी संलग्नता दिनेछ, जुन बालबालिकाको हितमा आधारित सुधार हो ।
तर यो परिवर्तनलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । विशेष गरी घरेलु हिंसाबाट बचेका व्यक्तिहरूले संयुक्त अभिभावकत्वले आफूहरूलाई पुनः पीडकसँग सम्पर्कमा रहन बाध्य पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टोकियोमा आइतबार करिब एक सय जना, अधिकांश महिलाहरू, बैजनी ब्यानर र बेलुनसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो भाग्ने अधिकार रोक्ने प्रणाली होइन’ भन्ने नारासहित विरोध जनाएका थिए ।
आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहारबाट मुक्त भएकी शिहो तनाकाले नयाँ व्यवस्थाप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै जापानी अदालतहरूले मनोवैज्ञानिक हिंसालाई पर्याप्त रूपमा नचिन्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो अवस्थाले पीडितलाई संयुक्त अभिभावकत्व स्वीकार गर्न दबाबमा पार्न सक्छ ।
पारिवारिक वकिल हारुमी ओकामुराले पनि अदालतको मध्यस्थता प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै यसले दुवै पक्षलाई समान रूपमा सुन्ने नाममा पीडकको व्यवहारलाई पर्याप्त रूपमा चुनौती नदिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतले तटस्थताको आडमा हिंसात्मक व्यवहारलाई न औँल्याउँछ न त सुधार गर्न दबाब दिन्छ ।
यसरी, जापानमा लागू भएको संयुक्त अभिभावकत्व व्यवस्था एकातिर आमाबाबु दुवैको संलग्नतामार्फत बालबालिकाको हित सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतिर यसले कमजोर पक्षको सुरक्षामाथि नयाँ चुनौती खडा गर्ने सम्भावनाबारे गहिरो बहस पनि जन्माएको छ ।
