देश

सिंहदरबारअघि प्रहरी दमन : मानवअधिकार र लोकतन्त्रविरुद्धको चुनौती

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा देखिएका दृश्यहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक सुरक्षाप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। शनिबार र आइतकार सोही घटनाको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी पछि सडकमा भएका भिडन्तका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। भिडियोमा प्रहरीको अत्यधिक दमन, प्रदर्शनकारीमाथि ठूला लाठी प्रहार, र सडकमा रगतका थाप्पै थोपा देखिनु मानवअधिकार उल्लंघनको स्पष्ट प्रमाण हो।

प्रहरीको भूमिका सामान्यतया सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने, र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने हो। तर यी भिडियोहरूमा देखिएको व्यवहार मानवता विरोधी र अनुशासनहीन देखिन्छ। आन्दोलनकारीमाथि लाठी मात्र चार्ज गरिएको छैन, उनीहरूको टाउकोमा चोट पुग्ने स्तरको प्रहार भएको, र शरीरभरि चोट र डाम देखिएको छ। यस्तो दमनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन विथोल्ने मात्र नभई प्रहरीप्रति जनताको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।

विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, प्रहरी सिर्फै राज्यको आदेश पालन गर्ने औजार नभएर, व्यक्तिगत शक्ति र नियन्त्रण प्रदर्शन गर्ने संस्था जस्तो प्रस्तुत भएको छ। आन्दोलनकारीलाई गाडीभित्र हालेर मनपरी नियन्त्रण गर्ने, आफ्नै सहकर्मीमाथि पनि लाठी प्रहार गर्ने घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसले प्रहरीमा जिम्मेवारी र मापदण्डको अभाव स्पष्ट पार्छ।

यो घटनाक्रमले देखाउँछ कि बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले पनि आन्दोलन नियन्त्रण गर्दा मानवीय र कानुनी मापदण्ड बिर्सिरहेको छ। लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा प्रहरीको शक्ति प्रयोगमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनिवार्य हुन्छ। तर यहाँ भएको दमनले मानवअधिकारको उल्लंघन, अत्यधिक शक्ति प्रयोग, र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अवरुद्ध गर्ने रणनीति झल्काउँछ।

विश्लेषकका अनुसार, यस्तो दमनले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव, र प्रहरीप्रति जनताको विश्वासमा क्षति पुर्याउने खतरा बढाउँछ। साथै, भविष्यमा आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिको दुरुपयोगको ढोका खोल्ने सम्भावना पनि छ।

लोकतन्त्रमा आन्दोलन र विरोध गर्ने अधिकार नागरिकको मौलिक हक हो। तर प्रहरीले यसलाई दमन र हिंसाको माध्यम बनाउँदा लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर हुन्छ। हालको घटनाले नेपाल प्रहरीलाई आत्मनिरीक्षण, जिम्मेवारी निर्धारण, र मानवअधिकार–मापदण्ड पालनामा सुधार आवश्यक भएको गम्भीर सन्देश दिएको छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *