काठमाडौं । विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको योजनाले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र विवाद उत्पन्न गरेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र यस्ता संगठनहरू हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँगै विद्यार्थी नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘१०० बुँदे कार्यसूची’मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय अघि सारेको जनाएको छ। कार्यसूचीअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय प्रभाव हटाई ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संरचना विकास गर्ने योजना छ। तर, विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई संविधानविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको संगठन खोल्ने र राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकारमाथि यो निर्णयले हस्तक्षेप गर्छ।
नेविसंघ, अखिल र अखिल क्रान्तिकारीलगायत संगठनका नेताहरूले सरकारको कदमलाई ‘अपरिपक्व’ र ‘अधिनायकवादी’ शैलीको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विश्वविद्यालयमा हाल कायम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० संरचना नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो, जसलाई हटाउन मिल्दैन। विद्यार्थी नेताहरूले यदि योजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूको दाबी छ—विद्यार्थी आन्दोलन र संगठनलाई प्रशासनिक निर्णयबाट समाप्त गर्न सम्भव छैन।
यसैबीच, सरकारले शैक्षिक सुधारअन्तर्गत अन्य निर्णयहरू पनि अघि सारेको छ। कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा हटाउने र मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, विश्वविद्यालयस्तरका परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लक्ष्य लिएको भए पनि विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयले राजनीतिक तथा शैक्षिक दुवै क्षेत्रमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
