काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ । इप्पानले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकको ऊर्जा विकासमा गति लिनुका साथै सकारात्मक नजिता ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेको हो ।
इप्पानमा हाल मुलुकका ५७० भन्दाबढी निजी ऊर्जा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् । इप्पानका अनुसार मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए।
साथै निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रतीक्षामा रहेका उनले उल्लेख गरे । थप १५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना सम्भाव्यता अध्यायनको चरणमा रहेका इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारीमा निजी क्षेत्र रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारको उक्त लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताए। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरिएको बताउँदै उनले यो स्वागतयोग्य कदम रहेको धारणा राखे ।
“विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पिपिएहरू अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ”, अध्यक्ष कार्कीले भने, “यसबाट पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजना यथाशीघ्र अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयन भएमा हाल देखिएका संरचनागत समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले ऊर्जा व्यापार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजनालाई पनि स्वागत गरेको छ ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रस्तावले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययनलगायत प्रक्रियागत जटिलता घटाइ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्याक्त गरे ।
“इप्पानले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ”, उनले भने ।
