काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा शासकीय सुधारका महत्वपूर्ण १०० कार्यसूचीहरूको कार्यान्वयनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल जारी रहेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ।
मन्त्री सोबिता गौतमको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। छलफलका क्रममा कार्यान्वयन रणनीति, कानुनी जटिलता र आवश्यक सुधारका उपायहरूबारे गहन समीक्षा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैगरी, अन्य प्रचलित कानुनमा सुधार, नीतिगत स्पष्टता, र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि विचार-विमर्श भइरहेको छ।
