काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा नियुक्ति भएकी कञ्चनपुरकी ३३ वर्षीया गीता चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकाससँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै नेपालको कृषि प्रणाली रूपान्तरणको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ। ‘अर्गानिक नेपाल फेमवर्क’ लागू गर्दै दक्षिण कोरियाली मोडेलतर्फ कृषि आधुनिकीकरण गर्ने चुनौती अब उनको काँधमा आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र मल अभाव, सिँचाइ समस्या, बजार व्यवस्थापन कमजोरी, जलवायु परिवर्तन र युवा पलायनजस्ता बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री चौधरीले अल्पकालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
दक्षिण कोरियाले ‘नयाँ गाउँ अभियान’ मार्फत कृषि यान्त्रिकीकरण, प्रविधि प्रयोग र सहकारी प्रणालीलाई बलियो बनाएर उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपालमा पनि सोही मोडेलअनुसार सहकारी खेती, स्मार्ट सिँचाइ, प्रविधिमैत्री उत्पादन र किसान–सरकार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
किसानहरूले भने तत्काल मल उपलब्धता, सिँचाइ सुविधा र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषि उपज बजारसम्म नपुग्ने र बिचौलियाले लाभ लिने समस्या अझै कायम रहेको गुनासो छ। विज्ञहरूले ६ महिनाभित्र वास्तविक किसानको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण, वन क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्ने र कृषि नीतिलाई स्थानीय भूगोलअनुकूल बनाउने सुझाव दिएका छन्। साथै, तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव हटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक ठहरिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई ‘मिशन मोड’ मा अघि बढाउँदै प्रविधि, लगानी र नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउन सके नेपालले पनि दक्षिण कोरियाजस्तै कृषि रूपान्तरणको बाटो समात्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
