काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ। बारले प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानून व्यवसायमाथि गरिएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दै यसको विषयवस्तु अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो।
बार अध्यक्षविजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवेदनमा “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ” भन्ने वाक्यांशले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरेको बताए। उनले भनिन्, प्रतिवेदनमा अदालतका फैसलाहरुको आत्मपरक र मनोगत टिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै, यसको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ।
बारले अध्यक्ष मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन, टिका भट्टराई, डा डा.दिनमनणी पोखरेल् र महासचिव केदार प्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँगै मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्ने अर्को प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्नेछ। बारले आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा कार्यादेशभन्दा बाहिरको आत्मपरक विषयवस्तु समावेश गरिएको भन्दै विस्तृत धारणा तय गर्ने जनाएको छ।
