काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारले राज्यबाट विभेद भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। अन्तरिम सरकारका केही निर्णयहरूले आफूहरूलाई उपेक्षित बनाएको दाबी गर्दै पीडित पक्षले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उक्त रिटमा विशेषगरी संसद् भवनमा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूको सालिक निर्माण, स्मारक पार्क स्थापना तथा आर्थिक अनुदान वितरणजस्ता निर्णयहरूलाई लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइएको छ। निवेदकहरूको तर्क छ—यी निर्णयले द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई ओझेलमा पार्दै असमान व्यवहार गरिएको छ।
गोरखा लगायत विभिन्न जिल्लाका पीडित परिवारका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको छ। उनीहरूले सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा जनआन्दोलन २०६२र६३ का सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्ता जस्तै सुविधा द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, विगतदेखि हालसम्मको भत्ता एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
पीडित परिवारले जेनजी आन्दोलनका नाममा घोषित सहिद र द्वन्द्वकालमा राष्ट्रका लागि ज्यान गुमाएकाहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले गरेको पछिल्लो निर्णय संविधानको भावना विपरीत र विभेदपूर्ण रहेको छ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले सहिदको परिभाषा, मान्यता र राज्यको दायित्वबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
