काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि बढ्दो बहस र सार्वजनिक टिप्पणीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्ष्पब च्बm द्यजबततबचबष् ले ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनले न्यायिक नियुक्तिलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रवृत्तिले संस्थागत स्थायित्वमै असर पार्ने बताएका छन्। भट्टराईले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानन्यायाधीश पदलाई राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई निर्वाचन वा शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा स्थापित वरिष्ठताको मान्यताले नै न्यायपालिकाको स्थिरता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै आएको छ।
हालका प्रधानन्यायाधीश एचबपबकज ःबल क्ष्लनज च्बगत अवकाश नजिकिँदै गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश क्बउबलब एचबमजबल ःबििब को नाम स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा अघि आएको छ। यद्यपि, औपचारिक सिफारिस भने ऋयलकतष्तगतष्यलब िऋयगलअष् िल्भउब िबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन अहिले पूर्ण रूपमा गठन भइसकेको छैन। यही सन्दर्भमा केही सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचनालाई भट्टराईले ‘मिडिया ट्रायल’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
विश्लेषण गर्दा, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई तथ्यभन्दा बढी अनुमान र दबाबको माध्यम बनाउनु जोखिमपूर्ण देखिन्छ। न्यायिक नेतृत्व चयनमा अनावश्यक राजनीतिक भाष्य मिसिँदा संस्थागत विश्वास कमजोर हुने खतरा रहन्छ। भट्टराईले न्यायपालिकाको प्रमुख आधार नै स्थापित परम्परा र विधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। तर, उनले नियुक्तिपछि भने न्यायपालिकामाथि निरन्तर निगरानी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनु आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे।
उनले अघिल्लो १०९ दिने न्यायालय सुधार आन्दोलनको स्मरण गर्दै कानुन व्यवसायी अझै पनि न्यायिक सुधारप्रति सचेत रहेको सन्देश दिएका छन्। समग्रमा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया केवल व्यक्तिको चयन होइन, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रताको परीक्षा पनि हो। त्यसैले यसलाई विवादभन्दा बढी संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
