काठमाडौँ। ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधान २०७२को धारा ८७ (१) (ङ) लाई आधार बनाउँदै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन अयोग्य हुने जिकिर गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गतेको बैठकले गृहमन्त्रीकै रूपमा पारिश्रमिक तथा सुविधा लिइरहेका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिटमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न मिल्ने दाबी गरिएको छ। साथै उक्त सिफारिस, मनोनयन, शपथलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न र योग्य व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी आगामी चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ।
