काठमाडौँ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारले सांसदहरूद्वारा जारी निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र संविधानविपरीत भएको भन्दै कडा विरोध प्रकट गरेका छन्।
धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले मलेखु–ताल्तीसम्म जाने सवारी साधनले अब शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेकी थिइन् र त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
स्थानीय सरकारहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउन अपिल गरेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकले स्थानीय तहका एकल अधिकारको प्रयोग सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै स्थिर सरकार, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनसहितको विकसित नेपाल निर्माणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
स्थानीय सरकारले संघ तथा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योजनाबद्ध विकासका अभियानमा पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाइएको छ।
