काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नेपालले छोटो अवधिमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताएकी छन्।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिला र बालिकालाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु मौलिक अधिकार मात्र नभई लैङ्गिक समानताको आधार भएको बताइन्। उनका अनुसार नेपालले संविधानमार्फत लैङ्गिक समानताको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरेको छ। साथै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद् उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि तथा दायित्वलाई पनि नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु हिंसा, बालविवाह, मानव बेचबिखन, हानिकारक परम्परा तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्। उनले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना र न्यायिक संरचना सुदृढीकरणमा काम भइरहेको बताइन्।
पीडितलाई न्यायमा पहुँच सहज बनाउन उजुरी दर्ता प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा मेलमिलापमार्फत सेवा विस्तार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै संकट व्यवस्थापन र आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पनि देशभर विस्तार भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्। उनले राजनीतिक दलहरूले पनि लैङ्गिक समानताको पक्षमा प्रतिबद्धता देखाएको बताउँदै समावेशी प्रतिनिधित्व, सीमान्तकृत महिलाको सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको बताइन्।
विश्व समुदायलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिला र बालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्न, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न तथा प्रविधिको सम्भावना उपयोग गर्न आह्वान गरिन्।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त बैठक मार्च १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
