काठमाडौं । भदौ २३–२४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङसहित शीर्ष नेताविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन आईजीपी खापुङले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएका थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले आयोगलाई बताए अनुसार खापुङले ‘अधिक बल प्रयोग’ गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जाँचबुझ आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) छविलाल रिजाललाई पनि फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगले भदौ २३–२४ मा गोली लागेर देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ। सो घटनामा थप ३७ जनाको मृत्यु आगजनी, लुटपाट, कैदीबन्दी र बालबन्दीमा भएको थियो। आयोगले भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पूर्व एआईजी विश्वेश्वर भण्डारी र विज्ञानराज शर्मासहित कानुन तथा सुरक्षा विशेषज्ञ रहेका थिए। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा गल्ती गर्ने सबै अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको आयोग सदस्यहरूले बताए।
आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि प्रदर्शनकारीमाथि अधिक बल प्रयोगको आदेश दिने अधिकारीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार फौजदारी मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक छ। यस सिफारिससँगै तत्कालीन नेतृत्व र सुरक्षाकर्मीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना खुलेको छ। आयोगले उच्चस्तरीय छानबिन र स्क्रिनिङको आधारमा फौजदारी अभियोजन अघि बढाउन सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ।
यसअघि मङ्सिर २४ मा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रावधान समावेश गरिएको थियो। यसरी, जेनजी आन्दोलनमा सहभागी ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन नेतृत्व र सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको छ।
