काठमाडौं । मुलुकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहँदा लोपोन्मुख राउटे समुदाय भने राजनीतिक बहस र चुनावी अभियानको परिधिभन्दा बाहिर देखिएको छ। दलका झन्डा बोकेका गाडीहरू र सभाहरू नजिकै भए पनि राउटे बस्तीमा भने कुनै पनि उम्मेदवारको उपस्थिती वा चुनावी एजेन्डाको प्रभाव देखिँदैन।
राउटे बस्ती आसपास चुनावी चहलपहल बाक्लिँदै गए पनि राजनीतिक दलहरूले यस समुदायलाई आफ्नो घोषणापत्र वा प्रचार–प्रसारमा समेटेका छैनन्। नागरिकता र मताधिकारको अभावका कारण यो समुदाय चुनावी प्रतिस्पर्धाको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीका अनुसार चुनावबारे जानकारी भए पनि उनीहरूका लागि यो विषय प्रत्यक्ष सरोकारको होइन। “चुनाव हुँदैछ भन्ने थाहा छ। तर यो दुनियाँको चुनावले हाम्रो जीवनमा खासै फरक पार्दैन,” उनले भने।
अर्का मुखिया प्रकाश शाहीले पनि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयमा समुदायलाई सामान्य चासो रहेको बताए। “हामी वनमा बस्ने समुदाय हौँ। हाम्रो आफ्नै नेतृत्व र व्यवस्था छ। तर राज्यसँग कुरा गर्नुपर्ने भएकाले देशको नेतृत्वबारे जानकार हुन्छौँ,” उनले भने।
राउटे समुदायले हालसम्म नेपाली नागरिकता लिएको छैन। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ ठेगाना राखेर अस्थायी परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। हाल समुदायको जनसंख्या करिब १३३ रहेको छ, जसमध्ये १८ वर्ष पूरा गरेका ७३ जना मतदान गर्न योग्य उमेर समूहमा छन्।
यद्यपि नागरिकता नहुँदा मतदान अधिकारबाट वञ्चित यस समुदाय राजनीतिक संवाद र निर्णय प्रक्रियाबाट पनि बाहिरै छ। “नागरिकता भए पो भोट माग्न आउँथे,” एक राउटे युवाले भने। पछिल्ला दिनमा राउटेहरू पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–७ लमनामा बसोबास गरिरहेका छन्। मदन भण्डारी मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमा टहराहरू बनाइ उनीहरू दैनिकी चलाइरहेका छन्।
८ वर्षीया बालिकाको आगलागीमा मृत्यु भएपछि समुदाय परम्पराअनुसार बस्ती सार्ने तयारीमा छ। राउटे युवाहरूका अनुसार समुदायमा कसैको मृत्यु भएपछि बसाइँ सर्ने प्रचलन छ। उनीहरू आफ्नै परम्परागत सिपबाट काठका सामग्री निर्माण गरी नजिकका बस्ती वा बजारमा बिक्री तथा साटासाट गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। स्वास्थ्य सेवा र औपचारिक शिक्षामा पहुँच न्यून छ। बिरामी हुँदा झारफुकमा विश्वास गर्ने परम्परा भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आवश्यक पर्दा अस्पताल जाने क्रम बढेको छ।
स्थानीय पत्रकार तथा राउटे अधिकारका अभियन्ता नगेन्द्र उपाध्यायका अनुसार राउटे नेपालकै सभ्यताको महत्वपूर्ण अंग भए पनि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। “राउटेको संरक्षण राज्य र दलहरूको जिम्मेवारी हो। तर अहिलेको चुनावी बहसमा यो विषय गायब छ,” उनले भने। उनका अनुसार राउटे समुदायको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति, घुम्ती सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य र पञ्जीकरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि राउटे समुदायको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिँदै आएको छ। अत्यधिक मदिरा सेवन, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, कुपोषण, सुरक्षित आवासको अभाव तथा संरक्षणमा समन्वयको कमीले समुदाय संकटमा परेको प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन्।
चुनावका नाराहरू गाउँ–गाउँमा गुन्जिरहँदा राउटे बस्ती भने त्यो राजनीतिक बहसबाट अलग देखिन्छ। मताधिकार नभए पनि यो समुदायको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने जिम्मेवारी राज्य र राजनीतिक दलहरूको हो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
