काठमडौं । पछिल्ला तीन साताभित्र देशका विभिन्न स्थानमा भएका तीन ठूला सवारी दुर्घटनाले ४४ जनाको ज्यान लिइसकेको छ। तर प्रत्येक दुर्घटनापछि दोहोरिने ‘छानबिन हुँदैछ’ भन्ने औपचारिक प्रतिक्रियाबाहेक सडक सुरक्षामा ठोस नीतिगत हस्तक्षेप देखिएको देखिदैँन् ।
माघ २२ मा पुर्चौडी नगरपालिका–७ बडगाउँ, माघ २७ मा त्रिवेणीघाट र फागुन ११ मा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैंसेगौडा मा भएका दुर्घटनाले दर्जनौँ परिवार शोकमा डुबाएका छन्। पछिल्लो धादिङ दुर्घटनामा मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाए।
पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस त्रिशूली नदी किनारमा खस्दा भएको धादिङ दुर्घटनाले फेरि उही प्रश्न उठाएको छ—सडक, सवारी र चालकबीचको जोखिम व्यवस्थापन कसले गर्ने ? प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेका अनुसार दुर्घटनाका कारण सडक अवस्था, सवारीको प्राविधिक स्थिति र चालकको लापरबाही हुन सक्छन्। तर यी तीनै पक्ष वर्षौंदेखि ज्ञात समस्या हुँदाहुँदै किन सुधार भएनन् ?
दुर्घटना भएपछि सडकलाई दोष दिने, चालकलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने र केही दिन निगरानी कडा बनाउने—यो चक्र दोहोरिँदै आएको छ। तर सार्वजनिक यातायातको अनुगमन, सवारी फिटनेस परीक्षण, चालकको कार्यघण्टा नियमन र जोखिमयुक्त सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा राज्यको दीर्घकालीन योजना कमजोर देखिन्छ।
बैतडीमा जन्ती बस दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भयो। त्यसको पाँच दिन नबित्दै रामेछापमा १२ जनाले ज्यान गुमाए। र, केही दिनपछि धादिङमा १९ जनाको मृत्यु भयो। तीन घटनामा मात्रै ४४ भन्दा बढीको मृत्यु हुनु सामान्य दुर्घटना होइन, प्रणालीगत असफलताको संकेत हो।
यातायात व्यवसायी, नियामक निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। ओभरलोड, रात्रीकालीन तीव्र गतिको प्रतिस्पर्धा, थकित चालक र कमजोर सडक संरचना—यी सबै विषय वर्षौंदेखि सार्वजनिक बहसमा छन्। तर कार्यान्वयन तहमा कठोरता देखिँदैन।
‘विश्लेषण हुँदैछ ?
प्रहरीले दुर्घटनाको कारण विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। तर विश्लेषणको नतिजा सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन? दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? र, भविष्यमा यस्ता दुर्घटना रोक्न के नीतिगत सुधार गरिन्छ? यी प्रश्नको जवाफ प्रायः अस्पष्ट रहने गरेको छ।
सडक दुर्घटनालाई ‘दुर्भाग्य’को रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। जबसम्म सडक सुरक्षालाई आपत्कालीन नीतिगत प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म प्रत्येक दुर्घटनापछि शोक र सहानुभूतिको औपचारिक वक्तव्य मात्रै दोहोरिने खतरा रहन्छ।
जवाफदेहिता कसको ?
सवारी सञ्चालनमा लापरबाही केवल चालकको व्यक्तिगत कमजोरी होइनस यो नियमन, अनुगमन र पूर्वतयारीको सामूहिक विफलता हो। तीन सातामा ४४ मृत्यु हुनु संयोग होइन, चेतावनी हो। अब पनि राज्य, नियामक निकाय र यातायात व्यवसायीले ठोस सुधार योजना अघि नबढाए सडक थप ‘मृत्यु मार्ग’मा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्दो छ। शोकलाई तथ्यमा सीमित नराखी संरचनागत सुधारतर्फ कदम चाल्नु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
