काठमाडौं । निर्वाचनको औपचारिक प्रचार अवधि सकिनु भन्दा अगावै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रचारप्रसारबाट टाढा रहन निर्देशनात्मक आग्रह जारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को पूर्ण पालना गर्न चेतावनी दिँदै अनुगमन कडा बनाउने संकेत गरेको हो । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी आयोगको भए पनि यसपटकको कदम समयअगावै ‘अंकुश’का रूपमा आएको टिप्पणी सुरु भएको छ। आयोगका अनुसार केही स्थानीय जनप्रतिनिधि आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवारको प्रचारमा संलग्न रहेको उजुरी प्राप्त भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
आचारसंहिताले स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीलाई आफू बहाल रहेको स्थानीय तहभित्र दलगत प्रचारमा सहभागी हुन निषेध गरेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर भने प्रचारमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छ, तर सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन। प्रश्न उठिरहेको छ—निर्देशन समयमै हो कि तोकिएको प्रचार अवधिभन्दा अघि नै ‘सन्देशमूलक कडाइ’ हो ?आयोगले कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाएको दाबी गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई नियन्त्रणमुखी कदमका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन्।
अनुगमनको प्रभावकारिता कति ?
आयोगले दल, उम्मेदवार र सरोकारवालाको गतिविधि निगरानीमा राखिएको जनाएको छ। तर विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना दोहोरिँदै आएको छ। निर्देशन जारी गर्नु र त्यसको कठोर कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहने संकेत दिएको छ। तर सरकार स्वयं दलगत प्रतिस्पर्धाको पक्षधर भएकाले निष्पक्ष समन्वय सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि चर्किएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगको प्रारम्भिक ‘अंकुश’ले सन्देश त दिएको छ, तर यसको प्रभावकारिता व्यवहारमा कत्तिको देखिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। निष्पक्षता जोगाउने नाममा जारी निर्देशनले निर्वाचन वातावरण सुधार्छ कि राजनीतिक विवाद बढाउँछ—यसको उत्तर आगामी दिनले दिनेछ।
