काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी (दीप विर्ता) जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी कार्य सुविधा उपलब्ध गराउन २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको छ। गत असोज २२ गते अख्तियारले श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
प्रकरण पोखरा महानगरपालिका–१६, बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी क्षेत्रफलको लिची बगान (दीप विर्ता) जग्गासँग सम्बन्धित छ। नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ अन्तर्गतको उक्त जग्गा हडप्न घुस लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।
विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट अडियो प्रमाण सक्कली भएको पुष्टि भएपछि यस प्रकरणले थप राजनीतिक तरंग पैदा गरेको थियो। सोही विवादपछि पूर्वमन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। धरौटीमा रिहा हुनु निर्दोष ठहर हुनु होइन। अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ जारी रहनेछ। यो प्रकरणले सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन, राजनीतिक पहुँच र भ्रष्टाचार आरोपबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब अदालतको अन्तिम फैसलाले यस बहुचर्चित प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ।
