काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले दीपकचन्द्र अमात्य र सुरेश आचार्यलाई थुनामुक्त गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
अदालतको आदेशमा उनीहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएको देखिए पनि चिनियाँ कम्पनीसँगको खरिद प्रक्रियाका अन्य निर्णय वा कार्यान्वयन चरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको उल्लेख गरिएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन पाँच मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्।
अख्तियारको दाबीअनुसार विमानस्थलको स्वीकृत लागत १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो। यसरी करिब ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर थपेर खरिद सम्झौता गरिएको आरोप छ। प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। निर्माण सम्झौता गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी’लाई समेत मुद्दामा तानिएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो।
अमात्य पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुन् भने आचार्य तत्कालीन पर्यटन सहसचिव थिए। अदालतले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गरे पनि मुद्दाको मूल सुनुवाइ भने जारी रहनेछ। यो आदेशले समग्र प्रकरणमा कानुनी बहस थप पेचिलो बनाएको छ। एकातिर अख्तियारले उच्च तहका निर्णयकर्तालाई नै जिम्मेवार ठहर गरेको छ, अर्कोतर्फ अदालतले संलग्नताको स्तर छुट्याएर आंशिक राहत दिएको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म यो प्रकरणले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहने देखिन्छ।
