काठमाडौं। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बागी उम्मेदवारीका घटनाले आन्तरिक दबाब बढिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले तत्काल कारबाहीको निर्णय नगरी छलफलमै सीमित भएको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले विभिन्न जिल्लाबाट आएका सिफारिसमाथि छलफल गरे पनि ठोस निर्णय भने गरेन।
कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण दुलालका अनुसार, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति, उनका प्रस्तावक–समर्थक तथा अनुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न सदस्यहरूको विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। तर, कारबाही सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अर्को बैठकमा गर्ने संकेत दिइएको छ।
बैठकले ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समिति कार्यविधि–२०८२’ पारित गरेको छ। यसले आगामी दिनमा अनुशासन उल्लङ्घनका घटनामा कारबाही प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीभित्र बढ्दो बागी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि प्रभावकारी बन्ने नेतृत्वको विश्वास छ।
गत ६ फागुनमा कपिलवस्तु जिल्ला कार्यसमितिले पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय, उनका छोरा आशिष शर्मा सहित १९ जनालाई निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको थियो। कपिलवस्तु–१ मा बागी उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उक्त सिफारिस गरिएको हो।
यस्तै, सप्तरी–४ मा क्षेत्रीय सभापति सीताराम शाह र पर्सा–४ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति रामलखन महतोले पनि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। यी घटनाले पार्टीको संगठनात्मक एकता र चुनावी रणनीतिमा असर पार्ने देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस नेतृत्व तत्काल कठोर निर्णयमा नजाँदै आन्तरिक समन्वय र चुनावी गणितलाई ध्यानमा राख्दै ‘सन्तुलित रणनीति’ अपनाउन खोजिरहेको छ। चुनावअघि नै ठूलो संख्यामा निष्कासन वा निलम्बन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मतपरिणाममा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
अब पारित कार्यविधिअनुसार केन्द्रीय अनुशासन समितिले कति छिटो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले कांग्रेसको आन्तरिक एकता र चुनावी सन्देश दुवैलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
