काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरूका चुनावी घोषणापत्र विगतको तुलनामा परिष्कृत देखिए पनि गहिरो संरचनात्मक सुधार नगरी ती लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिएका छन्।सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले पछिल्लो समय जनताको, विशेषगरी युवापुस्ताको बढ्दो आकांक्षाले राजनीतिक दलहरूलाई महत्वाकांक्षी एजेन्डा ल्याउन बाध्य पारेको उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र समृद्धिका नाराहरू समेटिनु सकारात्मक संकेत भए पनि कार्यान्वयनको आधार कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ।
भट्टराईले युवाको अपेक्षा सम्बोधन गर्न कम्तीमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने धारणा दोहोर्याए। आफू अर्थमन्त्री हुँदा ‘दुई अंकको वृद्धि, दुई दशक निरन्तर’ को अवधारणा अघि सारेको स्मरण गर्दै उनले आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन नगरी बेरोजगारी समाधान नहुने बताए। संरचनात्मक सुधारका सन्दर्भमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याए। आन्तरिक रूपमा दिगो राजनीतिक स्थिरता र बाह्य रूपमा दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रसँग सशक्त आर्थिक जोड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैक्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना धारणा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। कम्तीमा शासकीय स्वरूप र सुधारको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक भएको उनको संकेत छ। प्रमुख दलहरू भने शासकीय संरचना परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयमा मौन देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको भट्टराईको टिप्पणी छ। आवश्यक सुधार नगरी घोषणापत्रमा जति नै आकर्षक योजना लेखिए पनि त्यो “आकाशको फल” सरह हुने उनको चेतावनी छ। निर्वाचनबाट स्पष्ट जनादेश लिएर संरचनात्मक रूपान्तरणको बाटो नखोले समृद्ध नेपालको लक्ष्य अधुरै रहने, अन्यथा चुनाव फेरि कर्मकाण्डमा सीमित हुने उनले निष्कर्ष निकालेका छन्।
