काठमाडौं । कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादसँग जोडिएको मुद्दामा अन्ततः सर्वोच्च अदालतको म्याद बुझिएको छ। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले औपचारिक रूपमा म्याद बुझेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्वाचन आयोग, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा तथा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलाल आइतबार दिउँसो स्वयं सर्वोच्च अदालत पुगेर म्याद बुझेका हुन्। आदेश जारी भएको १९ दिनपछि मात्र म्याद बुझिएको हो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार दुलालले पार्टी कार्यालयका साथै थापा र शर्माको तर्फबाट समेत म्याद बुझेका छन्।
यसअघि निर्वाचन आयोगले भने समयमै म्याद बुझिसकेको थियो। अब अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कानुनअनुसार १५ दिनभित्र जवाफ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसपछि मुद्दा संयुक्त इजलासमा प्रवेश गर्नेछ।
उता, देउवाले आफू १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति भएकाले नियमित महाधिवेशन नहुँदासम्म नेतृत्व आफ्नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले वैशाखमा तोकिएको नियमित महाधिवेशन अघि नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्चले माघ ६ गते लिखित जवाफ परेको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो। तर १९ दिनपछि मात्रै म्याद बुझिएको घटनाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको चासोलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
