काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा सहकारी पीडितको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यो वाचा व्यवहारिक कार्ययोजना हो कि सहानुभूति बटुल्ने चुनावी ‘ललिपप’—यही प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहसको केन्द्र बनेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित सभाबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापति डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताले बाचापत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
१०० दिनमा बचत फिर्ता : सम्भावना कि सपनाको खेती ?
रास्वपाले ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरेर साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। सञ्चालकलाई ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान खोज्ने नीति उल्लेख गर्दै मिलापत्रको बाटो खुला गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।
तर कानुनी र संरचनात्मक जटिलता हेर्दा १०० दिनको समयसीमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिन्छ। सहकारी घोटालाका बहुसंख्यक मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रिया, अनुसन्धान, जफत र लिलामी जस्ता चरणहरू समयसाध्य छन्। राज्यकोषबाट अग्रिम भुक्तानी दिने हो भने त्यसको स्रोत के ? कोष स्थापनाको वित्तीय संरचना के ? यस्ता आधारभूत प्रश्नमा बाचापत्र मौन देखिन्छ।
नैतिक संकट र राजनीतिक विश्वसनीयता
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने विभिन्न अदालतमा धरौटी बुझाउँदै आएका छन्। रुपन्देही, कास्की, काठमाडौं र चितवनका मुद्दामा गरी करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखिएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने–नहुने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील पृष्ठभूमिमा सहकारी पीडितकै नाममा व्यापक वाचा गर्नुले नैतिक द्वन्द्व खडा गरेको टिप्पणी कानुनविद्हरूको छ। पीडितका लागि न्याय खोज्ने नारा र नेतृत्वमाथि लागेको आरोपबीचको विरोधाभासले रास्वपाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक सन्देश कि दवाबको रणनीति ?
रास्वपाले २०४६ यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने र भ्रातृ संगठन नबनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यसले ‘नयाँ राजनीति’ को दावीलाई दोहोर्याए पनि आलोचकहरूका अनुसार वाचामा स्पष्ट कार्यविधि र समयतालिका अभाव देखिन्छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्—चुनावी मैदानमा सहकारी पीडित ठूलो मतदाताको समूह हो। उनीहरूको पीडा वास्तविक छ। तर त्यही पीडालाई भावनात्मक एजेण्डा बनाउँदै छोटो समयमा समाधानको आश्वासन दिनु व्यवहारिकभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ।
सहकारी संकट गम्भीर आर्थिक–सामाजिक समस्या हो। समाधानका लागि कानुनी, वित्तीय र संरचनागत सुधार आवश्यक छन्। तर चुनावी घोषणामार्फत १०० दिनको ग्यारेन्टी दिने भाष्यले अपेक्षा त बढाउँछ, प्रश्न पनि उब्जाउँछ। अब प्रश्न यत्ति मात्रै छ—रास्वपाको प्रतिबद्धता योजनाबद्ध सुधारतर्फको ठोस कदम हो, कि सहकारी पीडितको आक्रोशलाई मतमा रूपान्तरण गर्ने चुनावी रणनीति ? यसको उत्तर मतदाताले मात्र होइन, कार्यान्वयनको कठोर परीक्षाले दिनेछ।
