काठमाडौं । पार्टीको औपचारिक घोषणापत्र आउनुअघि नै केपी शर्मा ओली ले झापा–५ केन्द्रित आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घरदैलो कार्यक्रमअन्तर्गत दमक–९ मा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय मुद्दादेखि स्थानीय विकाससम्म समेटिएको ४ बुँदे तथा ४२ उपबुँदासहितको योजना अघि सारे।
प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, झापा–५ मा बजेट विनियोजन भएर रोकिएका तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्रिय पहल गर्ने उल्लेख छ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने उनको मुख्य एजेन्डा रहेको छ। यस कदमले दीर्घकालीन सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ। आदिवासी, जनजाति, दलित, सन्थाल र मुस्लिम समुदायको जीवनस्तर उकास्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उनले जनाएका छन्। चुनावी प्रचारका लागि झापा पुगेका ओलीलाई मतदाताहरुले बारम्बार प्रधानमन्त्री लालपुर्जा बाड्न नसकेको भन्दै भोट दिन तयार तयार आफुँहरुले लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
उनले जवाफमा आफु सत्तामा पुगेपछि बारम्बार सरकार ढाल्ने खेल रचिएका कारण त्यो समस्या समाधानमा समस्या आएको र आगामी दिनमा अब त्यस्तो हुन नदिन सबैले सकरात्मक कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ओलीले सो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेपछि मधेशका नागरिकहरुले विभिन्न सामाजिक संजालमार्फत खुशीयाली बाड्न थालेका छन् । उनीहरुले ओलीले निर्वाचित भएर आफूहरुलाई प्रतिवद्धता अनुसारको काम गर्नेमा अपेक्षा गरेका छन् ।
पूर्वाधारतर्फ सबै ग्राभेल सडक कालोपत्रे गर्ने, प्रत्येक पालिकामा सुविधासम्पन्न खेलमैदान निर्माण गर्ने, शीतभण्डार स्थापना, सिँचाइ विस्तार र कृषि आधुनिकीकरणमा जोड दिने योजना अघि सारिएको छ। जैविक मल कारखाना स्थापना, स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार र नदी तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश छन्।
दमक–चिसापानी सडक, कमल–५ स्थित आदिवासी रंगशाला, दमक–३ मा प्रस्तावित मदन भण्डारी रंगशाला, बिजनेस टावर ९भ्यू टावर० सञ्चालन, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र बुद्धपार्कजस्ता लामो समयदेखि अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
ओलीले विगतमा रोकिएका तथा विवादित बनेका योजनालाई अघि बढाएर क्षेत्रीय विकासलाई गति दिने दाबी गरेका छन्। अब यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कति परिणत हुन्छन् भन्नेमा स्थानीयवासीको चासो केन्द्रित भएको छ।
