काठमाडौं । निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै विकृति ल्याइरहेको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले चुनावी खर्च सुशासनका लागि प्रमुख चुनौती बनेको बताए।
नीति फाउण्डेशनको अध्ययन उद्धृत गर्दै उनले ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान खर्च असुलीमा र दोस्रो ध्यान आगामी चुनावका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे। यसले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता जनताभन्दा चन्दादातातर्फ मोडिने खतरा बढाएको उनको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै पोखरेलले चुनावी खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने मुलुकहरूमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन सुदृढ हुने गरेको बताए। नेपालको कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अवस्थाबीच अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले उम्मेदवारहरू निर्वाचनका लागि ऋणसमेत लिने र पछि आर्थिक समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको बताए। निजी खर्चमा पूर्ण प्रतिबन्ध नभई स्वेच्छिक सहयोग लिन पाइने व्यवस्थाले पारदर्शितामा चुनौती थपेको उनको तर्क थियो।
निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ बनाउन चन्दा संकलनको स्पष्ट सीमा निर्धारण, खर्चको पारदर्शी अभिलेख र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
