देश

शासकीय पुनर्संरचनाको प्रस्तावसहित प्रलोपाको घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ मूल नारासहित राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीले शासकीय स्वरूपमै व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो।

घोषणापत्रमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाइएको छ। संसदीय व्यवस्थाले सरकार परिवर्तनको चक्र मात्र बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले स्थायित्वका लागि प्रणालीगत सुधार अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रलोपाले सांसदको भूमिकालाई कानुन निर्माणमा सीमित राख्दै मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट गठन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। साथै, २०८२ भदौको ‘जेनजी विद्रोह’ को राजनीतिक चेतनाबाट आफू जन्मिएको दाबी गर्दै पुराना दलहरूको नेतृत्व असफल र भ्रष्ट भएको टिप्पणी घोषणापत्रमा गरिएको छ।

आर्थिक विकासतर्फ पार्टीले कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसमार्फत पाँच वर्षभित्र चरम गरिबी अन्त्य, १० वर्षभित्र मध्यम आयस्तर र २५ वर्षभित्र उच्च आय भएका राष्ट्रको स्तरमा नेपाललाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षमै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र १० वर्षभित्र विद्युत् आयात शून्यमा झार्दै हरित तथा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा ‘युवा रोजगार कोष’ मार्फत २१–३० वर्ष उमेर समूहका युवालाई वार्षिक न्यूनतम १०० दिन रोजगारी वा बेरोजगारी भत्ता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘जनलोकपाल’ गठन, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था, तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा इ–गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट समाधान र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

‘आँखा’ चुनाव चिन्हसहित मैदानमा उत्रिएको प्रलोपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई अग्रगामी सोचसहितको नयाँ विकल्प रोज्न आह्वान गरेको छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *