काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिम सरकार उत्कृष्ट बनेको छ भने स्थानीय तहमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशकै पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ।
आयोगले ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारहरूको मूल्यांकन गर्दा सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंकसहित पहिलो स्थान हासिल गरेको हो। कोशी प्रदेश ४४.२९ अंकसहित दोस्रो र वागमती प्रदेश ४२।२६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छन्। त्यसपछि क्रमशः गण्डकी ३७.९१, लुम्बिनी ३४.७१, कर्णाली ३२.२६ र मधेश प्रदेश २७.२८ रहेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष जुद्ध गुरुङका अनुसार लेखापरीक्षणले औंल्याएको बेरुजु, सशर्त अनुदानको उपयोग, कर बाँडफाँट, राजश्व परिचालनलगायतका सूचकलाई आधार मानेर अंक प्रदान गरिएको हो।
यता, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका ८३.८४ अंकसहित पहिलो बनेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८२.१५ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। गुल्मीका मालिका गाउँपालिका ८१.९८० र धुर्कोट गाउँपालिका ८०.५२ पनि उत्कृष्ट सूचीमा परेका छन्। देशभर ८० भन्दा माथि अंक ल्याउने स्थानीय तहको संख्या चार रहेको छ।
आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकन १७ सूचकका आधारमा गरेको जनाएको छ। जसमा समयमै बजेट सार्वजनिक र पारित गरेरनगरेको, राजस्व संकलनको अवस्था, प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेरनगरेको, बजेट समीक्षा, बेरुजु फर्छ्योट, विद्यार्थी भर्ना तथा टिकाउ दर, स्वास्थ्य सेवा सूचक, एसईई नतिजा र खोप दर लगायतका विषय समावेश छन्।
प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका धेरै स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका (३५), सर्लाहीको चन्द्रनगर (३५.१६, रौतहटका केही स्थानीय तह र पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाको अंक पनि न्यून देखिएको छ।
आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाह सुधारको आधारका रूपमा लिँदै आएको जनाएको छ।
