काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पुनः २५ दिनको समय दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि दोस्रो पटक थपिएको आयोगको कार्यकाल माघ २८ गते सकिन लागेका बेला सरकारले पुनः समय दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगलाई प्रतिवेदन तयार पार्न अझै समय आवश्यक परेकाले म्याद थप गरिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित आयोगको समयावधि २५ दिन बढाइएको जानकारी दिए। सरकारले गत असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। प्रारम्भिक रूपमा तीन महिनाको कार्यादेश पाएको आयोगले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ।
पुस ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो पटक एक महिनाको म्याद थप गरेको थियो भने माघ ८ गते दोस्रो पटक २० दिन थप गरिएको थियो। तर दोस्रोपटक थपिएको अवधिमा पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सरकारले तेस्रो पटक २५ दिनको समय दिएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यस विषयमा राजनीतिक संवेदनशीलता रहेकाले निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयबारे सावधानी अपनाइएको बताइएको छ। लामो समयसम्म प्रतिवेदन नआउँदा आयोगको कार्यप्रगतिप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन् भने पीडित पक्षले छिटो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
