काठमाडौं । कर छली, नीतिगत चलखेल र कर्मचारी सेटिङमार्फत राज्य संयन्त्रलाई निजी स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिएको एउटा गम्भीर उदाहरणका रूपमा कमलकिशोर मालपानी प्रकरण सतहमा आएको छ । राजस्व, भन्सार, यातायात र वाणिज्य क्षेत्रका कर्मचारीसँग व्यापारीको गहिरो ‘नेक्सस’ कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्नमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक छानबिन थालेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको प्रारम्भिक चित्र सामान्य अनियमितताभन्दा धेरै गहिरो छ । यो प्रकरणले कसरी व्यापारीको इच्छाअनुसार कर्मचारीहरू महत्वपूर्ण निकायमा फिट गरिन्छन् र राज्यलाई अरबौँ घाटा हुने निर्णयहरू सहजै गराइन्छन् भन्ने प्रणालीगत भ्रष्टाचार उजागर गरेको छ ।
अख्तियारका स्रोतहरूका अनुसार काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित काइरोस इन्टरनेशनल मार्फत पछिल्लो पाँच–छ महिनामा नेपाल भित्र्याइएका ल्यान्ड रोभर कम्पनीका सवारी साधनहरूमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको छ । भन्सार जाँचपास कागजात र प्राविधिक विवरण भिडाएर जाँच गर्दा एक दर्जनमध्ये कम्तीमा ६ वटा गाडीमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व छली गरिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार भन्सार कार्यालयमा गाडी आइपुग्दासमेत कुनै प्राविधिक परीक्षण वा कागजी छानबिन नगरिएको र कर्मचारी–व्यापारीबीचको साँठगाँठकै भरमा १०१ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छुट दिइएको देखिएको छ । यही कारण भन्सार, वाणिज्य र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू अहिले अख्तियारको राडारमा परेका छन् ।
त्रिमूर्ति इन्डष्ट्रिज र बैंक ऋणको शंकास्पद कडी
यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेखअनुसार विवादित ल्यान्ड रोभर गाडी त्रिमूर्ति इन्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा दर्ता गरिएको छ, जसका सञ्चालक मालपानीका छोरा नितेश मालपानी हुन् । उक्त गाडी नविल बैंक लिमिटेडमा धितो राखेर ऋणसमेत लिइएको छ । बैंकिङ प्रणाली, यातायात दर्ता र भन्सार छली एउटै शृंखलामा जोडिनुले यो प्रकरणलाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।
पुरानै पात्र, पुरानै शैली
यो प्रकरणमा मालपानीका सल्लाहकारका रूपमा देखिएका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे पनि विवादमुक्त पात्र होइनन् । उनी नै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरी बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको काण्डसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । यसले मालपानी समूहले राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक प्रभाव कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ । यही समूहको दबाबमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि राजस्व प्रमुख र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसम्म सरुवा हुने गरेको आरोप पनि अख्तियारमा पुगेको छ । सहसचिव कुमार दाहालले मालपानीको कम्पनीमा छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि अवकाशको मुखमा रहेका उनलाई हटाएर रोशन ज्ञवालीलाई पठाइएको घटनालाई धेरैले अनुसन्धान दबाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।
राजनीति, गाडी र छलीको सम्बन्ध
मालपानी प्रकरण यतिमै सीमित छैन । केही समययता चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेपछि करिब ८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने कालो ल्यान्ड रोभर डिफेण्डर गाडीमा देश दौडाहामा निस्कँदा उक्त गाडी मालपानीले उपलब्ध गराएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
बागमती प्रदेश ०१–०३३ च ४३४३ नम्बरको उक्त गाडी मालपानीले केही महिनाअघि भन्सार छुटसहित दुई वटा गाडी खरिद गर्दा कम्तीमा ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पुष्टि भएको छ । यही गाडी राजनीतिक प्रचारमा प्रयोग हुनु आफैंमा गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो ।
प्रश्न राज्यलाई, जवाफ कसले दिने?
यो प्रकरणले देखाएको सन्देश स्पष्ट छ—नेपालमा भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत घुसको विषय मात्र रहेन, यो व्यापारी–कर्मचारी–राजनीतिक पहुँचको संगठित प्रणाली बन्दै गएको छ । जब भन्सार, यातायात, वाणिज्य र बैंकिङ प्रणाली एउटै व्यापारीको हितमा घुम्न थाल्छन्, तब राज्य स्वयं कमजोर बन्छ । अख्तियारले यो प्रकरणलाई अन्त्यसम्म पुर्याउँछ कि विगतझैँ केही कर्मचारी बलिको बोका बनाइएर व्यापारी उम्किन्छन्—अब यही प्रश्नले राज्यको इमानदारी मापन गर्नेछ ।
