काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसहित सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आगामी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको दबाब वा बाध्यताका कारण नभई आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि उनले बताए।
विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे। एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो एक वर्षमा केही प्रगति भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधार सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
वित्तीय बजारसँगै पुँजीबजारमा पनि पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले माघ १ गतेदेखि रु पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारको अवसरसमेत भएको उल्लेख गरे।
कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्मको कार्ययोजना तय भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताइन्। उनले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको जानकारी दिइन्।
एफएटिएफका मापदण्डअनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले परम्परागत अनुसन्धान शैली मात्र पर्याप्त नरहेको बताइन्। अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन्।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कारोबारमा कडाइ गर्नसक्ने चेतावनी दिए। यसले रेमिट्यान्स, अन्तरराष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्नुका साथै सामाजिक र आर्थिक समस्या सिर्जना हुनसक्ने उनले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताए। उनले घरजग्गा तथा सुनचाँदी कारोबार क्षेत्रमा जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै जोखिममा आधारित प्रणाली, कानुनी सुधार, अन्तरनिकाय समन्वय, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि प्रयोग र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभावकारी नियमनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
