काठमाडौं । अदालतका आदेश कागजमै सीमित, सरकारको जवाफ ‘काम हुँदैछ’ भन्ने उही पुरानै बहाना, र ट्याक्सी व्यवसायीहरूको जीवन भने वर्षौंयता अनिश्चितताको दलदलमा फसाइएको छ । २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयमा राज्य संयन्त्रले देखाएको उदासिनता अब लापरवाही मात्र नभई खुला अदालत अवहेलनाको रूपमा देखिन थालेको छ।
रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका–१ घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–१७ ग्वार्को बस्दै आएका ट्याक्सी व्यवसायी प्रेमकुमार लामा विगत एक दशकदेखि यही अन्यायविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन्। उनीसहित ट्याक्सी व्यवसायीहरूले बारम्बार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाे बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूलाई समावेश नगरी बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी फरक–फरक दुईवटा मापदण्ड जारी गर्यो। यसले पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी, ग्यास टेम्पो र माइक्रोबसलाई अन्योलमा पारेको छ। संघीय सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मापदण्डको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रदेशले एकल निर्णय गर्नु संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। लामासहित अन्य थुप्रै व्यावसायीहरुले सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
उनी भन्छन,हामी ट्याक्सी व्यावसायी हौँ । हामीले ट्याक्सी व्यावसायबाटै आयआर्जन गर्ने गरेका छौँ। हामीले स्वरोजगार भई काम गरेका छौ । त्यसबाट हुने आयआर्जन आफू र आफ्नो परिवारको पालनपोषण, स्वास्थ, शिक्षा तथा आफ्नो तथा परिवारको न्यूनतम आवश्यक्ता पूरा गरिरहेका छौ। आफ्ना नागरिकहरुको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, लगानी, तथा उद्यमको वातावरण बनाउनु र सो को संरक्षण तथा प्रर्वदन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । हामी निवेदकलाई पटक पटक सरकारको निर्णयले प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ। सरकारले मिटर जडितः ट्याक्सी संचालनमा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ। हामी निवेदकको माग यति मात्र हो कि सरकारले जे जति मापदण्ड तोके पनि हामीले ८०० सि.सि. को बिना कुनै बाधा व्यवधान संचालन गर्न पाउनुपर्यो। विभिन्न क्षमता भएको र विभिन्न प्रकारका ट्याक्सी चल्ने हुँदा ग्राहकवर्गलाई पनि सुविधा हुन्छ । त्यसरी नै बजारमा ट्याक्सीको एकाधिकार(सिन्डीकेट) रहने संभावना हुन्छ र ट्याक्सी सेवा पनि प्रतिस्पर्धि हुन्छ।’’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा संचालन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा हामीले संचालन गर्दै बाएको ८०० सि.सि. क्षमताको ट्याक्सीलाई दर्ता गर्नमा रोक लगाउनु कानुन विपरीतको कार्य भएको बताए ।
विभिन्न क्षमताको ट्याक्सी संचालन गर्दा मिटर जडित ट्याक्सीको सेवामा प्रतिस्पर्धा ल्याउनेछ। सेवाग्राही तथा ट्याक्सी व्यवसायीलाई पनि यसले संरक्षण गर्दछ । प्रचलित कानून, नीति–निर्देशनबमोजिम हाम्रा पूराना ट्याक्सीको सट्टामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता र पत्रु गर्नुपर्ने ट्याक्सीलाई पत्रु गर्न नदिइएको र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयमा नल्याएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार संम्बन्धित निकायले सो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा विभागले सम्मानित अदालतको आदेशलाई अटेर गरी निवेदकहरू लगायतका सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराई हालसम्म नयाँ मापदण्ड पनि निर्माण नगरेको, नयाँ मापदण्ड निर्माण नहुन्जेलसम्म विद्यमान रहेको २०७१/११/१६ को नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निर्मित, मापदण्डअनुसार निवेदकहरूलाई सुविधा दिई पुरानो ट्याक्सीको स्थानमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता पनि नगरिदिएको र प्रदेश सरकारले पनि सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै संघीय सरकारद्वारा निर्मित मापदण्ड विपरीत हुने गरी गोप्य रूपमा नयाँ मापदण्ड बनाएको र त्यसबाट सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६/६/२९० र २०७७/११/२६ मा जारी भएका परमादेशहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंबाट ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१ (पहिलो संशोधन समेत) को सो प्रदेशका सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट समेत प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मापदण्ड लागू गर्ने गरी मिति २०८२/०४/२६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएसँगै अहिले कार्यान्वयमा आएको छ लुम्बिनी प्रदेशले २०८२/०४/२६मा राष्ट्रिय मापण्ड कार्यान्वयन गराउन यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी, (रुपन्देही),यातायात व्यवस्था कार्यालय, (बाँके) यातायात व्यवस्था कार्यालय, (दाङ)लाई सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएसँगै सो नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयमा आएको छ । तर बागमति प्रदेश लगायतका अन्य प्रदेश सरकारले विषयलाई ध्यानमा नदिदाँ सवारी साधन व्यावसायीहरु मारमा परेका छन् ।
तीन पटक परमादेश, तर सरकारलाई न लाज न डर
उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलास ले २०७५, २०७६ र २०७८ मा लगातार परमादेश जारी गर्दा समेत ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी साधनको राष्ट्रिय मापदण्ड सरकारले तयार गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । तर यथार्थ के छ भने—मापदण्ड बनेको छैन,बनेको भनिएको मस्यौदा अदालतमा पेश गरिएको छैन, आदेश कार्यान्वयनको समयसीमा बेवास्ता गरिएको छ। यसले सरकार संविधान, विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चताको खुला अवहेलना गरिरहेको प्रमाणित गर्छ।
सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संविधानिक पूर्णइजलासले २०८०/०४/१६ गतेको रिट नं. ०८० (००९ को परमादेशमा नेपालको संविधानको धारा ५७ “राज्यशक्तिको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुमा अनुसूची १ ले सङ्घको अनुसूची ६ ले प्रदेशको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा अनुसूची ७ ले सङ्घ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकारको सूची दिएको छ । उक्त सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउने वा व्यवस्थापकीय अख्तियारीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (३) मा स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथायस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त सङ्घ र प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, सङ्घीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूलन हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्रको विषयमा कानून बनाउँदा पनि संवैधानिक तथा सङ्घीय वा प्रादेशिक कानूनको विपरीत वा प्रतिकुल हुन नहुने भन्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, ऐ. ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) मा एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कार्यान्वयन गर्दा वा कानून बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानून प्रतिकुल नहुने गरी र स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश कानून प्रतिकुल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नु वा कानून बनाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट हामीले अवलम्बन गरेको संघीयतामा हाम्रा संघीय इकाईहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा समेत संयमता अपनाउनुपर्ने भएकाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत जाने छुट हुने भन्ने देखिएन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेख छ । नेपाल सरकार कार्य बिभाजन निमवाली २०७४ अनुसूची २ (नियम ५ संग सम्बन्धित) मन्त्रालयको कार्य बिभाजन बमोजिम भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्य विभाजन अन्तर्गत १४ न. मा सवारी साधनहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, नियन्त्रण तथा विस्थापन रहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश बाट भएका अदालत अवहेलना तथ्यहरु
१, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबारको प. स. ७२२–०७८/७९,च. न. २५ र यातायात ब्यवस्था विभागको मिति २०७८/०५/०८, प. स. २०७८/७९. च. न. प्रा. ११० को पत्रको कार्यान्वयन के कति कारणले नगरिनुको कारण सम्बन्धी सूचना माग गर्नका निमित हामी निबेदकले मिति २०७८/०५/३० मा दर्ता न ५२० को पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा बिकाश मन्त्रालयमा दर्ता गरेका थियौ । यसको लिखिल जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा बिकाश मन्त्रालयले मिति २०७८/०५/३० मा प. स. ०७८/७९, च. न. ३६० पत्रबाट सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८/०१/०९ को रिट न. ०७६ (०५०० को फैसला बमोजिम सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा
बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७६/०६/२९ मा मुद्दा न. ०७५(डब्लु व)(०३५० मा भएको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गरी सुशासन ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा बमोजिम सरोकरवालाहरु समेतसंग परामर्श गरी मापदण्ड तयार गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेकोमा सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम नगरिएको देखिन्दा सम्मानित अदालतको आदेश आशय बमोजिम यस प्रदेशले मापदण्ड बनाउने क्रममा रहेको हुँदा यस मन्त्रालयले निबेदकको निबेदन बमोजिम कार्य गर्दै रहेको सूचना जानकारी लागी अनुरोध छ भनी सूचना उपलध गराइएको थियो। यसरी सूचना उपलब्ध गरेर केही समय पछि हामी निबेदकलाई संलगन नै नगराइकन अदालतको अबहेलना गर्दै २ वटा मापदण्ड जारी गरियो ।क, सार्बजनिक यात्रुबाहक विधुतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
ख, प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने (ट्याक्सी बाहेक ) साना यात्रुबाहक सार्बजनिक सवारी साधनको गुणस्तर, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी, मापदण्ड २०७९ (दफा ५ को उपदफा ३ मा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने र विधुतीय शक्तिबाट सञ्चालन हुने दुबै प्रकारका सुबिधा )माथि उल्लेखित मापदण्ड बमोजिम रुटमा चल्ने ग्यास टेम्पो र माइक्रो कुन मापदण्ड अंतर्गत पर्दछ? रुटमा चल्ने ग्यास टेम्पो र माइक्रो लाई ट्याक्सीमा दर्ता गर्न गराउन विधुतीय सवारी साधन मात्र ट्याक्सीमा हुने गरी मापदण्ड दोहोरो मापदण्ड लागू गरीयों।
२, यस सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट रिट न, ०७८(डब्लु व)१२६६ मा जारी भएको परमादेशको आदेश प्रकारण न। १८ मा राष्ट्रीय यातायात नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने सक्षमता नेपाल सरकारमा नै रहेको संधीय राजधानी क्षेत्रको सार्बजनिक यातायात सेवाको नियमन र ब्यवस्थापन समेत संघीय संसादले बनेको कानून बमोजिम संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्बजनिक यातायात प्राधिकरणको भएकोले प्रदेशको सक्षतामा परेको देखिएन भन्ने सपस्ट गरी सकेको छन। तर पनि बाग्मती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०८१/१०/०९ मा प. स.
०८०/८१, च. न. ८११ को पत्राचार गरी आदेश कार्यान्वयन सम्बंधमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई श्री उच्च अदालत पाटनबाट यस निर्देशनालयको च. न. २७५ मिति २०७२/१२/०१ मा भएको आदेश कार्यान्वयन को सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका यातायात ब्यवस्था नियमावली कार्यबिधी, मापदण्ड लगायतका कानून निर्माणमा सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी कानून निर्माण गर्ने कार्यमा सहभागितमूलक रुपले कार्य शुरू ब्यवहोरा आदेशनुसार अनुरोध छ भनी पुन दोस्रो पटक अदालतको अबहेलना गरिएको थियो ।
श्री माननीय मन्त्रीज्यू जय राम थापा को श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू समेत बिपक्षी रहेको मुद्दामा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट रिट न. ०८०(डब्लु व)(०२१० को परमादेशमा “ आजै पेश भएको ०८०(डब्लु व)२६४४ को रिट निबेदनमा तीन महिना भित्र यस अघि जारी भएका परमादेश अनुसारको ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्न परमादेश जारी भएको हुँदा तत्काल अबहेलनामा सजाय गरिरहनु परेन,उक्त परमादेश अनुसारको समयावधिभित्र आदेश कार्यन्वयन नभएमा प्रस्तुत निबेदनबाटै आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका हालका पदाधिकारीउपर अदालतको अबहेलनामा कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी प्रस्तुत अबहेलनाको निवेदन हाललाई तामेलीमा राखी दिएको छ ,” भनी आदेश भएको थियो ।
केहि बिधुतिय सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको एकलौटी हितको निमित्त आर्थिक प्रलोभनमा परि संघ संस्थाहरुले बिधुतिय सवारी साधन मात्र ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउन निबेदन दिन दिई मन्त्रालयमा दबाब गरिरहिको हुँदा उक्त्त दबाबबाट नया मापदण्ड बनेको खण्डमा हाल जेन जी आन्दोलन पछि स्वच्छ छबि भएका मन्त्रीज्यू र सचिबज्यू समेत “ सम्मानित उच्च अदालतबाट रिट न. ०८०(डब्लु व) ०२१० को परमादेशको पूर्णपाठ प्रकरण न. १३ बमोजिम (न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (२) मा उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अबरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अबज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ “भन्ने र सोहि दफाको उपदफा (४) मा “ अदालतको अवहेलना ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त्त आदेश गने सक्नेछ “ भन्ने प्राबधान रहेको छ ।
‘मापदण्ड बनाउँदैछौं’ भन्ने बहानामा वर्षौं बित्यो
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको जवाफ एउटै छ— “मापदण्ड अन्तिम चरणमा छ”। तर अदालतले पटक–पटक मस्यौदा माग्दा समेत नपठाइनु जानाजानी आदेश उल्लङ्घन गरिएको गम्भीर संकेत हो। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—“सरकारी निकायले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनु संविधान र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हो।” संघीय सरकार मौन बसिरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले भने संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत दुईवटा मापदण्ड जारी गर्यो—विद्युतीय ट्याक्सी मात्र लक्षित मापदण्ड,ट्याक्सी बाहेकका साना यात्रुवाहक सवारीका लागि अर्को मापदण्ड । यसले पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रोबसलाई कानुनी अन्योल र विभेदमा धकेलेको छ। संघीय अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेशले गरेको यो कदम स्पष्ट शक्ति दुरुपयोग हो।
उच्च अदालत पाटनले हालै दिएको आदेशमा कडा चेतावनी दिइसकेको छ—तीन महिनाभित्र अघिल्ला परमादेशअनुसार मापदण्ड नबने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अदालत अवहेलनाको कारबाही अघि बढाइनेछ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार एक वर्षसम्म कैद,जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ। प्रश्न सरकारतर्फै तेर्सिएको छ किन अदालतका आदेश पालना भएनन् ?कसको दबाबमा विद्युतीय सवारी मात्र ट्याक्सी बनाउने खेल चलाइयो ?केही व्यवसायीको हितका लागि हजारौं ट्याक्सी चालकको रोजगारी किन धरापमा पारियो ? यो मुद्दा अब केवल ट्याक्सी व्यवसायीको होइन, न्याय, सुशासन र संविधानको सम्मानको परीक्षा बनेको छ।अब पनि सरकार मौन बसिरहन्छ भने प्रश्न उही रहनेछ—सरकार अदालतभन्दा माथि हो कि संविधानभन्दा ?
