काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन प्रक्रियामा नयाँ प्रमाण झिक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोगपत्र संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले इजलासमा बहस गर्दै अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि नयाँ प्रमाण फेला परेको दाबी गरेकी थिइन् र त्यसकै आधारमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
इजलासले आदेशमा भनेको छ, “अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेको भन्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिइएको हुँदा, सो संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछिको नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला।”
यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो, तर न्यायाधीश ढकालको अनुपस्थितिका कारण स्थगित भएको थियो। माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
साथै, पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् भने माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्ने अनुमति दिइएको थियो।
निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै मान्यता नदिइएसम्म कार्यान्वयन हुन नहुने र संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कमजोर पार्ने कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
