काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।
उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ रहेको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
