काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।
उक्त रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
रिट निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि व्यवहारतः यो ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको रिटमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिइए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत रिटमा दिइएको छ । साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिर पनि गरिएको छ ।
