काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले ‘आप्रवासनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) उत्थानशील कोष’मा ऐक्यबद्धताका रूपमा एकपटकका लागि १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. हरि पौडेललाई थाइल्याण्डमा माघ ८ देखि १३ गतेसम्म हुने सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम सुरक्षा बल (युएनआइएसएफए) मिसन, अवेइमा कार्यरत नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई फोर्स कमाण्डर पदमा नियुक्त गर्न सरकारको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।
यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने जेनजी आन्दोलनपछिको विकासमा गैरआवासीय नेपाली युवाको भूमिकासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई अनुमति दिइएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ, जसमा मिलनकुमार सरदार थारू र अस्मिता ढुङ्गाना सदस्य रहेका छन्।
साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने विश्वव्यापी श्रम बजार सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन श्रम, स्व–रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ। साथै नेपाल सरकार र एमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सेलेरेटर, आइएनसीबीच हुने उत्सर्जन घटाउने खरिद सम्झौता पनि स्वीकृत गरिएको छ।
उमेर हदका कारण नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले सरकारले सो सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी दिएको छ।
