काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले यसअघि काभ्रेपलाञ्चोककी पूर्णिमाया लामाले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको फाइल पनि अध्ययनका लागि झिकाउन निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका यी मुद्दाहरू आपसमा सम्बन्धित देखिएकाले फाइल माग गरिएको हो।
रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीसहित २४ जना द्वन्द्व पीडितले २०७९ फागुन २३ गते प्रचण्डविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदकहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको हत्या भएको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आधारमा दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका १७ हजार हत्यामध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उक्त रिटमा रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान, शंखरलाल लामा, सिन्धुपाल्चोकका दीपक हमाल, गोरखाकी होमकुमारी बजगाईं, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटा, सीतादेवी ढकाल, जनककुमारी कोइराला, विजय श्रेष्ठ, नवराज पोखरेल, स्याङजाकी सावित्री शर्मा, काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सलामसिंह लामा र ओखलढुंगाकी लक्ष्मी श्रेष्ठलगायत रहेका छन्।
त्यस्तै, अर्को रिटमा रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना, गोरखाका विनोद सापकोटा, लमजुङका हुमराज दवाडी, रामेछापकै पम्फा बुढाथोकी, शिवकुमार बुढाथोकी, सुवास गिरी तथा धनुषाका चिरञ्जीविवास गिरी निवेदक रहेका छन्।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै प्रचण्डविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ प्रक्रिया थप अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
