काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको ‘प्राइमरी इलेक्सन’ प्रणाली अहिले विवादको घेरामा परेको छ। प्राइमरीमार्फत उच्च मत ल्याएर निर्वाचित भएका केही नेताहरू समानुपातिक बन्दसूचीमा नपरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसै विवादका केन्द्रमा छन् रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य विजय जैरु। उनले दलित क्लस्टरमा १३ हजार १४३ मत ल्याउँदै प्राइमरी इलेक्सनमा शीर्ष स्थान हासिल गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक बन्दसूचीमा उनको नाम समावेश छैन। जैरुका अनुसार बन्दसूची तयार पार्ने क्रममा शीर्ष नेतृत्वले आफूलाई कुनै जानकारी वा सल्लाह नगरेको बताए। “मेरो नाम काटिँदैछ भन्ने जानकारी पनि दिइएन,” उनले भने, “आन्तरिक चुनावमा जनमत पाए पनि अन्तिम निर्णयमा त्यो मूल्याङ्कन भएन।”
उनले प्राइमरी इलेक्सनको मतलाई मात्र अन्तिम आधार नमानिएको उल्लेख गर्दै पार्टीको मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत मत र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य सूचक—राजनीतिक सामिप्य, समावेशिता, नेतृत्व विकास तालिम र सचिवालयको निर्णय—लाई आधार बनाइएको जानकारी दिए। तर ती अतिरिक्त सूचकका अंक सार्वजनिक नगरिनु नै विवादको कारण बनेको उनको भनाइ छ। रास्वपाले वैकल्पिक शक्ति र नयाँ समूहहरूसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाउँदा हतारमा सूची बुझाउनुपरेको र त्यसक्रममा प्राविधिक त्रुटी भएको स्वीकार पार्टी नेतृत्वले गरिसकेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सूची सच्याउने प्रयास हुने आश्वासन दिएको जैरुले बताए।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा दलित समुदायको उल्लेखनीय मताधार रहेको उल्लेख गर्दै जैरुले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्वलाई न्याय नदिइए पार्टीको समावेशी सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए। “दलित समुदायको नेतृत्वलाई पाखा लगाइयो भने भोलि जनतासँग विश्वास माग्न गाह्रो पर्छ,” उनको भनाइ छ। यद्यपि, सूची नसच्चिए पनि पार्टी नछोड्ने उनको स्पष्ट अडान छ। “पदभन्दा न्याय ठूलो हो,” उनले भने, “यदि समानुपातिकमा परिनँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत जनतामा जाने बाटो खुला छ।” रास्वपाले पुराना दलभन्दा फरक राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको भए पनि प्राइमरी इलेक्सनपछि देखिएको यो विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
