काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तत्काल सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ। टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि ‘सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधता विवादास्पद रहेको अवस्था निर्वाचन र आमनिर्वाचन प्रक्रियामा असमझदारी र अन्योल निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिन्छ।’ विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार गठन र त्यसको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयमा आमनेपालीमा प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंहले संविधानको संरक्षकको रूपमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दै तदारुकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विगतमा रिट निवेदक सन्तोष भट्टराई र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयलाई समावेश गरेर परेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले प्राथमिकतामा राखेको उदाहरण पनि स्मरण गराए।
उपाध्यक्ष पवन कुमार ओझाले भने, ‘संविधानको धारा विपरीत बनेको सरकारले आफ्नै वैधता प्रयोग गर्न सक्दैन। यसैले सरकार असंवैधानिक भएको अवस्थामा त्यसले गर्ने आमनिर्वाचन वैध हुनेछ वा नहुने प्रश्न अघि आउँछ। यो विवाद चुनाव अघि सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नैपर्छ।’
ओझाले थपे, ‘निर्वाचनमा राज्यको २७ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने कुरा छ। निर्वाचन अवैध भए यसरी खर्च हुने रकमको दुरुपयोग हुन नदिनु अघि सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधता टुंगो लगाउनु सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकता हुनुपर्छ।’ पूर्व न्यायाधीश फोरमले सरकारको संवैधानिक वैधताबारे सर्वोच्चले छिटो निर्णय लिनु नै मुलुकको संवैधानिक स्थायित्व र निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वास कायम राख्ने उपाय हुने जनाएको छ।
