काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मंगलबार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण तथा वार्ताका लागि सानेपा पुगेका मन्त्री खरेलले जेनजी जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउने स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको बताए । सोही जनादेशअनुसार तोकिएकै मितिमा निर्वाचन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार निरन्तर राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवालासँग संवादमा रहेको जानकारी दिए । राजनीतिक संवाद समितिले सबै दलहरूसँग छलफल अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अनुगमन तथा वार्ता सहजीकरणका लागि तीन सदस्यीय सरकारी टोली गठन गरिएको बताए ।
मन्त्री खरेलले भने, “जेनजी जनआन्दोलनपछि हामीले प्राप्त गरेको म्याण्डेटअनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नैपर्छ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि यही सरकारलाई दिइएको छ । निर्वाचन सुनिश्चित गर्न हामीले सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ ।”
यसैबीच, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले वर्तमान विषम परिस्थितिमा निकासको एकमात्र उपाय निर्वाचन नै भएको बताए । धेरै ढिलाइ गर्दा राजनीतिक स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने भन्दै समयमै निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
उनले निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूले आवश्यक सहयोग अपेक्षा गरेमा सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिमा कानूनमन्त्री सिन्हा संयोजक रहेका छन् भने सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य छन् ।
