काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले देशका विभिन्न चार अदालतमा करोडौँ रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्। हालसम्म उनले बुझाएको कुल धरौटी रकम ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको पुगेको छ । सो प्रकरणले राजनीतिकसँगै कानुनी रूपमा पनि चासोको केन्द्र बनाएको छ।
सबैभन्दा पछिल्लो निर्णय उच्च अदालत बुटवलबाट आएको हो। बिहीबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको थियो।
चार अदालत, फरक–फरक धरौटी
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा देशका विभिन्न अदालतमा दर्ता छन्। कास्की, काठमाडौं, चितवन र रुपन्देहीका अदालतहरूले तोकेको धरौटी उनले क्रमशः बुझाउँदै आएका छन्।
कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। सो मुद्दामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत जोडिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ मात्र २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको थियो, जसका कारण लामिछाने संसद् पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्यो। करिब साढे पाँच हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
चितवन जिल्ला अदालतले सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि लामिछाने त्यहाँ पनि रिहा भएका थिए। अभियोगअनुसार सहकारीको १० करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरिएको दाबी गरिएको छ।
यी सबै धरौटीमा पछिल्लो उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार बुझाइएको रकम जोडिँदा लामिछानेले हालसम्म ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्।
पर्सामा अझै अनुसन्धान
लामिछानेविरुद्ध पर्साको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ। करिब ८०० बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपमा उनीसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। लामिछानेले यसअघि पर्सा पुगेर बयान दिइसकेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको कानुनी लडाइँ अझै टुंगोमा पुगेको छैन। तर अदालत–अदालतमा बुझाइएका करोडौँ धरौटीले यो मुद्दा नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत भने स्पष्ट देखिएको छ।
