काठमाडौं । सुडानको जामजाम विस्थापन शिविरमा अप्रिल महिनामा अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) द्वारा तीन दिनसम्म गरिएको आक्रमणमा एक हजार १३ भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले यस घटनालाई सम्भावित युद्ध अपराधको रूपमा लिँदै निष्पक्ष र गहन अनुसन्धानको माग गरेको छ। कार्यालयका अनुसार आक्रमण अत्यन्त क्रूर र अमानवीय थियो, जसमा व्यापक हत्या, यौन हिंसा, यातना तथा अपहरणका घटना भएका थिए।
अप्रिल ११ देखि १३ तारिखसम्म चल्ने आक्रमणमा कम्तीमा १,०१३ जनाको हत्या भएको पुष्टि गरिएको छ भने ३१९ जनालाई संक्षिप्त मृत्युदण्ड दिइएको प्रमाणित भएको छ। केही व्यक्तिहरूलाई घरभित्र हत्या गरिएको थियो भने अरूलाई मुख्य बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र मस्जिदजस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा मारिएको छ।
यो आक्रमणका कारण जामजाम आईडीपी शिविरका चार लाखभन्दा बढी बासिन्दा पुनः विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। पहिले नै द्वन्द्वका कारण विस्थापनको पीडा भोगिरहेका नागरिकहरू फेरि घरबारविहीन बनेका छन्।
सुदानको पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा रहेको एल–फासेर सहर नियन्त्रणमा लिन अर्धसैनिक बलले थप दबाब दिएको थियो। आरएसएफले उक्त सहर अक्टोबरको अन्त्यतिर कब्जा गरेपछि सामूहिक हत्या, यौन हिंसा, अपहरण र लुटपाटका घटनाहरू भएको रिपोर्ट गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले भनेका छन्, “नागरिक वा लडाइँ बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको जानाजानी हत्या युद्ध अपराध हुन सक्छ। यस घटनाको निष्पक्ष, गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ।” उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन र सजाय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
येल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार, आरएसएफले एल–फासेरमाथि नियन्त्रण पाएपछि सामूहिक हत्याका प्रमाणहरू नष्ट र लुकाउने प्रयास गरेका थिए। अध्ययनले यौन हिंसाको सुनियोजित ढाँचासमेत उजागर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार अप्रिल ११ देखि मे २० को बीचमा कम्तीमा १०४ जनामाथि यौन आक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ७५ जना महिला, २६ जना किशोरी र ३ जना किशोर थिए। पीडितहरूको अधिकांश जाघावा जातीय समुदायका सदस्य थिए।
मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार ती पीडितहरू बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र यौन दासत्व जस्ता हिंसाको सिकार बनेका थिए। हिंसा शिविरभित्र मात्र नभई सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्ने मार्गहरूमा पनि गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आक्रमणको भयावहता र योजनाबद्ध प्रकृतिलाई उजागर गर्दै, पीडितहरूको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको जनाएको छ।
