काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंसिर २३ गते दायर गरिएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा पेशीमा परेको थियो। रिटकर्ता घिमिरेले रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको जानकारी दिएका छन्।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ।
