काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने, दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको ८४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोज २०८२ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो, जसको प्रमुख उद्देश्य जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको गहिरो छानबिन गर्नु थियो। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्।
आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो, र अब प्रक्रिया लगभग पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। उहाँका अनुसार, प्रमुख ब्यानर लिने र सोधपुछ गर्ने काम धेरै हदसम्म सम्पन्न भएको छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूसँग बयान लिनाका लागि तयारी भइरहेको छ, जसमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकका बयान लिने तयारी छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको गहिरो विश्लेषण गर्ने काम अघि बढाएको छ। आयोगले आन्दोलनको दौरानमा जानलेवान घाइते र क्षतिको विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छ। विज्ञानराज शर्माले भने, “हमि अब सबै व्यक्तिहरूसँग बयान लिई प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारीमा छौं।”
आयोगले कार्यतालिका अनुसार केही थप नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि समावेश गरेका छन्। यसमा गैरन्यायिक हत्याको छानबिन, मानव अधिकार उल्लङ्घनको विश्लेषण तथा सत्य निरूपण र मेलमिलापका अवधारणामा आधारित हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन पनि हुनेछ।
आयोगको आगामी कामको समयसीमा भने पुस ९ गतेसम्म हुनेछ। यस अघि आयोगले लुटपाट र आगजनीबाट भएको ठुलो भौतिक क्षतिका बारेमा घटनास्थलको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको छ। निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पनि पूरा भएको आयोगले जनाएको छ।
साथै, आयोगको कार्यतालिकामा थप एक महत्वपूर्ण निर्णय पनि भएको छ, जसमा आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको स्थिति पुनःजाँच गर्ने र नियोजित नरहेको भए थुनामुक्त गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
