काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले भोगेको आर्थिक–सामाजिक धक्काको विस्तृत मूल्यांकन सरकारसमक्ष पुगेको छ। तर प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यति ठूलो विपद्मा परेको राज्यले पुनर्निर्माणको खर्च वास्तवमै कसरी जुटाउनेछ ? अहिलेसम्म सरकारले सो विषयमा चुप लागेर बसेको छ । राजनैतिक दलहरुले आफ्नो सम्पतीमाथि भएको क्षेति विवरण संकल्न गरेर विगो उठाउने प्रयास गरेपछि सो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियानमा सरकार र जेन(जी)हरु मिलेको विषयले अर्को प्रश्न चिह्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समिति ७५ दिनको मूल्यांकनपछि आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै पन्थले जेनजी आन्दोलनले सातै प्रदेशमा गहिरो चोट पुर्याएको उल्लेख गरे।
समितिको विवरण अनुसार जेन(जी) दुई दिनको आन्दोलका कारण ७७ जनाको मृत्यु, २ हजार ४२९ घाइते भए । घाइतेमध्ये १,४३३ जना १३–२८ वर्षका युवा छन्। आन्दोलनको केन्द्रमा युवा वर्ग रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यदि आन्दोलनकारीले हिंशात्मक र विध्वंशात्मक आन्दोलन नगरेको भए न त्यो क्षती पीडितले भोग्नुपथ्र्यो ,न सरकारमाथि प्रश्न उठ्थ्यो । सरकारले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिदैँ देशमा थप क्षेति हुन नदिन सुरक्षाका निकायहरु खटाएकै थियो । शान्तिपूर्ण भन्दै गरिएको आन्दोलन विध्वंश र आतंककारीकारी बन्यो । सो आन्दोलनमा देशका शिर्ष नेताहरुमाथि ज्यान लिने बदनियत थियो ।
आन्दोलनकारीले देशका सबै निकायमाथि हमला ग¥यो । जेनजी आन्दोलनमा रास्वपा ,राप्रपा,माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत संलग्न भएका भिडियो सो समयमा सार्वजनिक भएका थिए, तर पछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी उक्त सर्वदृष्य सामाग्रीहरुलाई प्रमूख हतियार बनाएपछि सो पोष्टहरु हटाइएका थिए ।
त्यतिमात्र होइन्,केही कलाकारहरु समेत सो आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । आखिर जेन(जी) को थिए त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्द गाह्रो भने छैन्, जेन(जी) युवाहरु नेपालकै नागरिक थिए भने अधिकांश बाह्य शक्तिबाट परिचालित थिए । आन्दोलनलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता र वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरुका समर्थकहरु र नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै संलग्न थिए । सो विषयमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा अन्तरिम सरकार मौन बस्नुले अर्को प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङ बालबालिकाहरुलाई सडकमा उतारेर आन्दोलको डिजाइनर बनेका थिए । उनका विषयमा विभिन्न आरोप लाग्दै आए तर अन्तरिम सरकारले उनीमाथि कुनै अनुसन्धान गरेन् । सो विषयमा राजनैतिक दलहरुले चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । तर उल्टै लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता बोकेका दलहरुमाथि वैकल्पि शक्तिहरु र जेनजी युवाहरु लाग्नु दुःखद विषय हो ।
जेनजी र सरकारबीच बुधबार भएको सहमतिमा सो आन्दोलनका विषयमा तोड्फोड गर्ने,आगजनि गर्ने, अपराधिक क्रियाकलापमा लाग्नेहरुमाथि अनुसन्धान नगरीने र अनुसन्धानमा तानिएकाहरुलाई समेत जेलमुक्त गर्ने र पक्राउ गरे सरकारलाई दबाब दिने भन्दै आन्दोलनकारीहरु चम्किएका छन् । सरकारले नै सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पुनः त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई मोटिभेसन भएकाले सो विषयमा चर्को विरोध सुरु भएको छ । प्रमूख राजनीतिक दलहरुले सो सहमतिका विषय कडा आलोचना र टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सो सहमतिका विषयमा दलहरुमात्रै हेनन् जेनजी युवाहरु पनि एक कित्तामा उभिएर सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारका गतिविधिबारे खरो रुपमा रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
भौतिक क्षति : ८४ अर्ब ४५ करोड
५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित हुँदा
२,१६८ निकायरसंस्था,
२,६७१ भवन,
१२,६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका छन्।
भवन क्षतिमात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड बराबरको छ। सवारी साधनमा भएको नोक्सानी १२ अर्ब ९३ करोड नाघेको छ। कुल क्षतिमा सरकारी–सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड सामुदायिक क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोडको क्षेती भएको मूल्यांकन गरिएको छ।
सरकारी नोक्सानीमध्ये पनि संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पुनर्निर्माणको वित्तीय भार संघीय ढाडमै केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । समितिले पुनर्निर्माण योजना पनि समावेश गरेको छ, जसका लागि ३६ अर्ब ३० करोड जुटाउनुपर्ने अनुमान छ। तर अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट यस्तो रकम जुटाउने चुनौती सानो छैन। सरकारी खर्च कटौती, विदेशी सहायता र वैकल्पिक स्रोत परिचालनजस्ता विकल्प औपचारिक रूपमा उठाइएको छैन। प्रतिवेदनले समस्या देखाएको भए पनि समाधानका उपाय खुट्किला अस्पष्ट देखिन्छन्।
प्रतिवेदनले अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने तथ्य प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । तर अब मुख्य जिम्मेवारी सरकारको कंधामा छ । अन्तरिम सरकार प्रमूख प्रधानमन्त्री समेत सो आन्दोलनमा सहभागी थिइन्, भदौ २३ गते जेन (जीं) आन्दोलनलाई थप उत्प्रेरणा दिन पुगेकी कार्की अन्नतः प्रधानमन्त्री बनिन्। अन्तरिम सरकारले पुनर्निर्माण बजेट कहाँबाट संकलन गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ । प्राथमिकता कसलाई दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल कसरी मिलाउने रु भन्ने विषय समेत सरकारको काँधमा छ । जेनजी आन्दोलनको विनाशको मूल्य त तोकियो, तर पुनर्निर्माणको कति भाग केवल कागजमा सीमित हुन्छ र कति कार्यान्वयन पुग्छ—आगामी दिनहरु पुष्टि गर्दैृ जान्छ ।
